असली किसानों को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Samman Nidhi scheme) में बड़ा बदलाव किया गया है. मोदी सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में इस योजना के लाभार्थियों की लिस्ट डिस्प्ले करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकारों को यह काम करना ही होगा. ताकि नकली किसान इसका फायदा न ले पाएं. अभी लोगों को यह नहीं मालूम होता कि उनके गांव में किन-किन लोगों को खेती के लिए सरकारी मदद मिल रही है. अब सरकार के नए फैसले से हर ग्रामीण को यह जानकारी होगी कि कौन-कौन लाभ ले रहा है. इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान हो जाएगी.
सरकार को उम्मीद है कि ऐसा होने से ग्रामीण ही एक दूसरे की पोल खोलने लग जाएंगे.यही नहीं इस योजना का सोशल ऑडिट (Social Audit) करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं. ताकि उन तमाम किसानों को इस सूची से बाहर किया जा सके जो अपात्र हैं फिर भी सालाना 6000 रुपये ले रहे हैं. यह ऑडिट हल्का पटवारी और तहसीलदार के निर्देश पर गांव पंचायत (Gram panchayat) स्तर पर किया जाएगा.
कितना बड़ा फर्जीवाड़ा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम स्कीम में फर्जीवाड़े की वजह से सरकार काफी सख्त है. पीएम किसान स्कीम अब तक की सबसे बड़ी किसान योजना है. जिस पर हर साल 75 हजार करोड़ रुपये तक खर्च करने का लक्ष्य है. केंद्र सरकार के तमाम प्रावधानों के बावजूद इस योजना में 33 लाख फर्जी लाभार्थी हो गए हैं. इन लोगों ने सरकार को 2326 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया है. उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां इस स्कीम का पैसा अपात्रों को न मिला हो.
