मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 42 साल पुराने एक अदालती आदेश का अब तक पालन सुनिश्चित न किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी साथ कलेक्टर सतना को दो-टूक निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करें अन्यथा चले आएं। 10 मार्च को मामले की अगली सुनवाई के दौरान उसने आमने-सामने जवाब-तलब किया जाएगा।
न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सतना निवासी शिवानी मुखर्जी की ओर से अधिवक्ता संजय वर्मा, श्रद्धा तिवारी व मीना वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के भाई एसडी मुखर्जी की निजी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था।इसके खिलाफ मुखर्जी अदालत चले गए। याचिका में कलेक्टर सतना को पक्षकार बनाया गया। अदालत ने 13 दिसंबर, 1979 को मामले की सुनवाई के बाद मुखर्जी के दावे को सही पाया। इसी के साथ कलेक्टर सतना को आदेश दिया कि जिस दिन से जमीन पर कब्जा किया गया है, उस दिन से 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि सहित जमीन पर कब्जा मुखर्जी का कब्जा सुनिश्चित करें, लेकिन कलेक्टर ने ऐसा नहीं किया। इसके स्थान पर अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में अपील के जरिये चुनौती दे दी। अपील खारिज हो गई। इस बीच मुखर्जी का निधन हो गया, लेकिन कलेक्टर ने बजाए कब्जा देने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। जब वहां से भी मुंह की खानी पड़ी तब भी कलेक्टर ने मुखर्जी परिवार को कब्जा नहीं दिलाया।
1979 की डिक्री के आधार पर 2004 में शिवानी हाई कोर्ट आई : शिवाजी मुखर्जी ने 1979 में अदालत द्वारा कब्जा दिए जाने की डिक्री पारित करने के आदेश को आधार बनाकर 2004 में हाई कोर्ट में केस दायर किया, लेकिन राज्य शासन ने आपत्ति लगाकर वह याचिका खारिज करा दी। इसके खिलाफ शिवानी ने फिर से याचिका लगाई। इस बार वह जीत गई। लेकिन सरकार अपील के जरिये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। इस बार भी सरकार हारी, लेकिन कलेक्टर सतना ने अब तक कब्जा नहीं दिलाया। 14 अक्टूबर, 2019 को सतना की अदालत ने शिवाजी के हक में आदेश पारित करते हुए कलेक्टर सतना को आदेश दिया कि कब्जा दिलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी के खिलाफ फिर से हाई कोर्ट की शरण ली गई है।
