एसडीएम के कार्य से क्षुब्ध होकर पत्रकारों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन

एस.डी.एम के कार्य ब्यौहार से क्षुब्ध पत्रकारों नें मंत्री से की मुलाकात

कार्यवाही के लिए सौंपा ज्ञापन,खबर सीधी जिले मझौली से जहां  उपखण्डीय अधिकारी मझौली अखिलेश सिंह द्वारा खनिज माफिया, भू माफिया, अपराधी व भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही न कर पत्रकारों को डरा-धमका व नोटिस जारी कर पत्रकारिता की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। जिससे पत्रकारों को मानसिक प्रताड़ता झेलनी पड़ रही है क्योकि वो जान जोखिम में डाल कर खबर कवरेज करते हैं सत्यता के आधार पर प्रकाशित करते हैं किन्तु प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न करते हुये पत्रकारों पर ही दोषा रोपण लगा दिया जाता है। ऐसा ही ताजा मामला मझौली क्षेत्र के ताला ग्राम पंचायत के नवानगर गांव में गोरेलाल साकेत के यहां स्कूली बच्चो को निःशुल्क वितरित किए जानी वाली सायकल काफी संख्या में भण्डारित कर आरोपी रजनीश साकेत एवं रामनरेश गुप्ता द्वारा 1200 रूपये से 1800 रूपये तक में बेची जा रही थी। जिसकी भनक मीडिया को 14 नवम्बर को लगी मीडिया वहां पहुच कर खोजवीन की सत्यता पाए जानें पर एस.डी.एम. मझौली को सूचित किए जहां पर पहुंचे नायब तहसीलदार रोहित सिंह, एवं उनके साथ बी.आर.सी.सी., पटवारी, पुलिस के द्वारा रजनीश साकेत को बुलाकर कमरा खुलवाया गया जहां पर मध्यप्रदेश शासन का स्टीकर लगा हुआ लगभग 40 नग सायकलों के सम्पूर्ण पार्ट जो कस कर बेंची जा रही थी पाया गया । जबकि आरोपी रजनीश साकेत के पास तीन बिल्टी सिहावल ब्लाक की पाई गई उसनें बताया कि मैं कम्पनी के तरफ से कार्य करता हूं सिहावल में सायकलें कम गई थी तो चुरहट, जयसिंहनगर, एवं कुसमी से बची सायकलें इकट्ठा किया हूं सिहावल में देना है किन्तु आरोपी के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वह कम्पनी का कर्मचारी है। केवल अपनें मोबाईल से किसी अधिकारी से बात कराई थी। उसके बात से सत्यता न पाई जानें के कारण पंचनामा तैयार कर कमरा सील करा दिया गया। तथा आरोपी को एस.डी.एम. कार्यालय लाया गया फिर छोड़ दिया गया कुछ दिन बाद सायकल भी बिना कोई ठोस कार्यवाही के छोड़ दी गई। जब सायकलों की छोड़े जानें की जानकारी मीडिया द्वारा एस.डी.एम से जाननी चाही तो उन्होनें डराते धमकाते हुए कहा कि आप लोग गलत किये थे सायकल पकड़वाए आप लोगों को खिलाफ एस.सी.-एस.टी. का मुकदमा लग सकता था यहाँ तक की जानकारी के लिए बी.ई.ओ कार्यालय भेज दिए जबकि कार्यवाही तहसील कार्यालय द्वारा की गई थी। जो आज तक प्राप्त नहीं हुई है। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन द्वारा आरोपी से यह क्यों नहीं पूछा गया कि कम्पनी का रिकार्ड क्यो नहीं है सिहावल की बिल्टी जो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के पास होनी चाहिए आप के पास कैसे आई। फिर ए सायकल आप के द्वारा बिनी रसीद के क्यों बेची जा रही है, बेची जा रही सायकलों की जांच पुलिश प्रशासन से क्यों नहीं कराया जब कि ताला, बघैला, खन्तरा गांव में लगभग 200-300 की संख्या में सायकल बेंची गई है यह सवाल प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है । वहीं क्षेत्र में जारी अवैध उत्खनन, सायकलों को क्लीन चिट देना, एस.डी.एम कार्यालय की प्रकाशित खबर पर संवाददाता को अपनें ही खिलाफ जारी खबर  का जवाब देनें के लिए अपनें ही कार्यालय से नोटिस जारी की गई । जिसमें सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या प्रशासन सिद्ध कर सकता है कि मझौली में अवैध उत्खनन नहीं होता, कार्यालय में वसूली नहीं होती, सायकल सही कार्यवाही में छोड़ी गई है। जारी नोटिस की निन्दा भी जिले के तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कर कर चुके है। अपर कलेक्टर द्वारा भी कहा गया कि अपनें ही खिलाफ नोटिस जारी करना वैधानिक नहीं है। जिससे ब्यतीत पत्रकार 22 जनवरी को परशिली रिसार्ट में पंचायत एंव ग्रामीण विकाश मंत्री कमलेश्वर पटेल से मुलाकात कर जानकारी देते हुए ज्ञापन पत्र सौप कार्यवाही की मांग किये है। 

 

घोर अपराध है सायकलों की बिक्री ---मंत्री मध्यप्रदेश शासन की स्टीकर लगी हुई बच्चों को निःशुल्क वितरित किए जानें वाली सायकल बेंचे जाने की जानकारी पर पूछे जानें पर मंत्री कमलेश्वर पटेल द्वारा कहा गया कि यह कृत्य घोर अपराध की श्रेणी में आता है। और जो यह कर रहा था घोर अपराधी है लिखिमें जानकारी दीजिए मैं जांच कराकर दोसियों के खिलाफ  कार्यवाही की जाएगी।